पशुपन्छी औषधि आयातमा देखिएका समस्या ः रत्न कुमार बडाल

रत्न कुमार बडाल, काठमाडौ,

भाग १ व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण

नेपालमा भारत वा तेश्रो मूलुकबाट पशुपन्छी औषधि आयात गर्ने उध्देश्यले स्थापित कुनै पनि कम्पनीले कम्तिमा ८ ठाउँमा दर्ता हुनुपर्छ। यो सूचि हेर्दा मात्रै जो कसैले पनि जिव्रो टोक्ने अवस्था देखिन्छ। यसैबाट व्यवसायीहरूले कति झन्झट व्यहोरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यी प्रत्येक स्थानमा दर्ता नविकरणका लागि व्यहोर्नुपर्ने झमेलाका अलग सूचि त झन कहालिलाग्दो छँदैछ। फेरि, एक पटक दर्ता गरेपछि सदाकालका लागि हुने हैन कि प्रत्येक वर्ष विवरण वुझाउने र नविकरण गर्ने गर्नैपर्छ त्यसमाथि पशु औषधिको क्षेत्रको सवैभन्दा नजिकको मानिएको र वढि काम पर्ने पशुसेवा विभागले दिने सिफारिसमा त ४ महिने झमेला लगाइदिएको छ।

दर्ताहुनुपर्ने कार्यालयहरूको सूचि

क) कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय (कम्पनी दर्ता प्रयोजन)

ख) आन्तरिक राजश्व कार्यालय (स्याथी लेखा नम्वरका लागि)

ग) वाणिज्य विभाग (व्यापार व्यवसाय अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने)

घ) औषधि व्यवस्था विभाग (औषधि दर्ता तथा पसल संचालन प्रयोजन)

ङ) राष्ट्रिय पशु आहारा तथा गुण व्यवस्थापन कार्यालय, पशु सेवा विभाग (पशु आहारा सम्पुरक सिफारिस प्रयोजन ४ महिने)

च) भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियन्त्रण कार्यालय, पसु सेवा विभाग (DISINFECTANT AND WATER SANITIZER  लगायतका लागि आयात सिफारिस प्रयोजन ४ महिने)

छ) भन्सार विभाग (EXIM CODE प्रयोजन)

ज) सम्वन्धित वडा कार्यालय वा नगरपालिकामा (व्यवसाय दर्ता तथा घरवहाल कर प्रयोजन)

भाग २,  आयात सिफारिस

पसल दर्ता भैसकेपछि भारत वा तेश्रो मुलुकबाट आयात गर्नकालागि पशु औषधिको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत रहेको औषधि व्यवस्था विभागबाट र पशुपन्छी आहारा सम्पुरकको हकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागको एक कार्यालय राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण प्रयोगशाला, हरिहर भवन, ललितपुरबाट आयात सिफारिस लिनुपर्छ। त्यसैगरी, भ्याक्सिन, वाटर सेनिटाइजर तथा डिस्इन्फेक्टैन्ट लगायतका वस्तु आयातका लागि पशु सेवा विभाग अन्तरगतकै भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन कार्यालय, वुढानिलकण्ठबाट आयात सिफारिस पत्र लिनुपर्छ।

पशुसेवा विभागले दिने यस्तो आयात सिफारिस दुइ वर्ष अघिदेखि ४ महिना अवधिको दिन थालेको छ जुन पहिले १३ महिना अवधिको दिने गरिएको थियो। आर्थिक ऐन तथा नियमावलीमा प्रष्ट शब्दमा “यस्तो सिफारिस एक आर्थिक वर्षका लागि दिन सकिनेछ” भनि उल्लेख गरेको छ (आर्थिक अध्यादेश पेज ३३५)।

यो ४ महिने सिफारिस अत्यन्तै अव्यवहारिक किन छ भने तेश्रो मुलुकबाट एलसी खोलेर ल्याइने सामानको नेपाल आइपुग्ने समय अगावै सिफारिसको म्याद सकिन्छ र सामान विचवाटोमै अवैध हुन्छ। अझ विडम्वनाको कुरा त के छ भने यस अघि आफैंले सवै कागजी प्रक्रिया पूरागरेपश्चात, प्रयोगशाला परिक्षणगरी सवै हिसावले गुणस्तरीय भएको एकिन गरेपछिमात्र सिफारिस समितिको पूर्ण वैठकबाट पारित गरेर तहाँ कार्यालयको सहिछाप लगाइ दिइएको सिफारिसको सक्कल पेश गर्दा समेत तुरून्त नयाँ सिफारिस दिइंदैन वरू सम्पूर्ण कागजातको ठेली फेरि पेश गर्नेगरी अर्को वैठकको निर्णय कुर्नुपर्ने अचम्मलाग्दो, विरक्तलाग्दो र अत्यन्तै अवैज्ञानिक प्रणालि लागु गरिएको छ। स्मरणरहोस विश्वका विभिन्न देशले दिने यस्तै प्रकृतिका सिफारिसहरू ५ वर्षसम्मको हुने गरेको पाइएको छ भने नेपालकै औषधि व्यवस्था विभागले एक पटकमा २ वर्षको सिफारिस दिंदै आएको छ।

त्यतिमात्र होइन, हाल पशु आहरा सम्पुरकमा सम्बन्ध, सरोकार र सम्भावना नै नरहेको सैनिटरी सर्टिफिकेट पेश गर्नुपर्ने भन्ने नियम सिफारिसमा उल्लेख गरेर पशुसेवा विभागले अनावश्यकरूमा व्यवसायीलाइ दुख दिनेकाम गरिरहेको छ।

आफ्ना नियमित जिम्मेवारीका काम समेत समयमा गर्न नभ्याउने गरी कामको चाप वढि भएको दावि गर्ने सरकारी संयन्त्रले १३ महिना अवधिका लागि आयात सिफारिस दिन सकिने यस अघिको नजिर हुँदाहुँदै अनावश्यकरूपमा ४ महिने बनाएर वर्षमा एक पटक गरेहुने कामलाइ ३ पटकको झन्झट व्यहोर्नु र व्यवसायीहरूको वारम्वारको डेलिगेशन, अनुरोध, विरोधपछि पनि सोही व्यवस्थालाइ कायमराखी आफैलाइ कार्यवोझ थप्नुको पछाडि कुनै गलत उदेश्यले काम गरिरहेको त छैन भन्ने आशंका व्यवसायीहरूले गर्न थालेको पाइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू मार्फत प्राप्तहुने रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानेको देशमा, स्वदेशमानै व्यापार व्यवसायगरी राज्यलाइ भन्सार तथा आयकर बुझाइ स्वरोजगार हुनुकासाथै रोजगारीको सिर्जना समेतगर्ने व्यवसायीहरू सम्मानित हुनुपर्नेमा, सहजिकरण गर्नकालागि स्थापना गरिएका सरकारी निकायहरूबाट नै दिनदिनै मनलाग्दीका अव्यवहारिक नियम र झण्झट थपेर अपमानित एवमं लज्जित गर्ने खालको हालको अवस्थाले तपाइ हामी सवैलाइ पिरोलेको त छदैछ, व्यवसायीक असुरक्षा र अस्तित्वमाथिनै चरम संकट सिर्जना भइरहेकोछ।

भाग ३ अत्यावश्यक औषधिको अभाव

पशु औषधिको क्षेत्रमा दक्षता, विज्ञता, दरवन्दी सवैकुराको अभाव भएको तर ऐन हातमा लिएर वसेको औषधि व्यवस्था विभाग अनि सवैचिज भएर पनि निरिह र उदासिन वनेको पशु सेवा विभागका कारण हालसम्म पशुहरूमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक, जीवनरक्षक औषधिहरू के के हुन भनि परिभाषित हुन सकेका छैनन्। नेपाल पशुपंछी औषधि पैठारीकर्ता संघको पहलमा विगतमा लामो कसरत पछि दुवै विभागबीच समन्वयगरी पशुसेवा विभाग मार्फत ७२ वटा अति आवश्यक र जीवन रक्षक औषधिको सूचि बनाएर पैठारी सिफारिस गरिदिन औषधि व्यवस्था विभागलाइ पत्राचार गरेको भएपनि त्यसमा कुनै पहल सो विभागले गरेको छैन।

अरवौंको लगानी रहेको पोल्ट्रि व्यवसायमा अत्याधुनिक उपकरणहरू प्रयोग गरि लाखौं कुखुराहरूलाइ एकैपटक औषधोपचार गरिने अहिलेको युगमा २५ केजि, ५० केजि पैकका औषधिहरू आवश्यक भइसकेको परिप्रेक्षमा एकातिर के.जी. भन्दा बढिको पैकसाइज थाहै नपाएको अवस्थाको औषधि व्यवस्था विभाग छ भने विगतमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा आइसकेको र सिफारिस समेत गरिरहेका चिजहरू चटक्कै छाडेर औषधिको नाममा “अ” समेत उच्चारण गर्न नचाहने पशु सेवा विभागका कारण अहिले गैरकानूनी ढंगले सिमापारीका झोले व्यापारीहरूले ल्याएका गुणस्तरहीन औषधि प्रयोगगर्न किसानहरू वाध्य भएको अवस्था छ।

औषधि व्यवस्था विभागमा छैन वरावरको मात्रै भेटेरिनरी कम्पनी तथा उत्पादनहरू दर्ता रहेकाछन्। अत्यन्तै कडा नियमन भएका युरोपेली उत्पादनहरू तुलनात्मकरूपम सहजढंगले दर्ता हुने तर त्यस्ता उत्पादकहरू सानो वजारभएकाले नेपालजस्तो देशमा आउन रूचि नदेखाउने समस्याका कारण एकाध कम्पनीका एकाध उत्पादनमात्र विभागमा दर्ता छ। दक्षिण एशियाली देशका उत्पादक तथा उत्पादन दर्ताका लागि जिएमपि अडिटमा जानुपर्ने वाध्यकारी अवस्था र सोका लागि वर्षौसम्म लाइनमा वस्नुपर्ने वाध्यताका कारण उल्लेख्यरूपमा औषधि दर्ता हुनसकेका छैनन्।

त्यसका अतिरिक्त, अहिले संसारभर नै थर्डपार्टी मैनुफैक्चरिङको प्रचलन रहेको र कोटेशनमार्फत संसारको कुन कुनामा उत्पादन गर्दा सस्तो पर्छ, त्यही औषधि उत्पादन गर्ने परिपाटी रहेकाले विश्वभरमा नाम चलेका मार्केटिङ कम्पनीहरू आफैं उत्पादन गर्दैनन्। फलस्वरूप प्रत्येक उत्पादनका लागि उत्पादक पनि दर्ता हुनुपर्ने औषधि व्यवस्था विभागको हालको व्यवस्थाका कारण कुनै पनि ठूला तथा नाम चलेका कम्पनीहरू त्यहाँ दर्ता गर्न इच्छुक देखिंदैनन्।

यसरी, सानो बजार, दर्ताका लागि लाग्ने लामो समय र झन्झटिलो कागजि प्रक्रियाका कारण दर्ता हुनसक्ने खालका कम्पनीहरू आउन नचाहने र दर्तागरी व्यवसाय गर्न इच्छुक कम्पनीहरू मापदण्ड, जिएमपी अडिट तथा निरीक्षणका लागि लाग्ने समय, अनि जिएमपी अडिटपछि पनि इन्जेक्टेवल्स मात्रै दर्ताहुने व्यवस्था जस्ता झन्झटका कारण दर्ता नहुने हालको परिस्थितिले पशु औषधिको चरम अभाव झेल्न व्यवसायीहरू वाध्य भएका छन्।

भाग ४। भन्सारका  समस्या

हालैको आर्थिक ऐन मार्फत पशुपंछीको आहार सम्पुरकको आयातमा शतप्रतिशत भन्सार बृध्दि गरेर सरकारले कृषिप्रधान देशमा गाउँघरमा पशुपालन गरी जीविकोपार्जन गर्ने गरीव किसानको ढाडसेक्ने काम गरेको छ।

गरीव, निमुखा तथा सर्वहाराको हीतरक्षा गर्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको बताउने राज्यसंचालकले गाँउघरको गरीव किसानसंग प्रत्यक्ष जोडिएका उत्पादनहरूमा अनावश्यकरूपले भन्सार बढाएर राज्यको आय बढाए भन्नु कुनैपनि हिसावले तर्कसंगत देखिंदैन। त्यतिमात्र हैन, पोल्ट्री व्यवसायको मेरूदण्डको रूपमा रहेको जैविक सुरक्षा (वायो सेक्युरिटी)मा प्रयोगहुने डिस्इन्फेक्टैन्ट, पानी सुध्दिकरणका लागि प्रयोग हुने औषधि, इन्जाइम आदिमा भन्सार कार्यालयले भन्सारका अतिरिक्त भ्याट समेत लगाउने गरेको छ।

वरू, वर्ड फ्लु आदि भाइरल रोगहरूको संक्रमणपछि एउटा निश्चित क्षेत्रफलभरिका कुखुरा नष्टगरि किसानलाइ राहत दिने नाममा ठूलो सरकारी बजेट खर्च गर्ने तर त्यस्ता रोग नै नलागोस भनेर जैविक सुरक्षाका लागि प्रयोगहुने यस्ता औषधिहरूका वारेमा किसानलाइ सचेत गराउँदै भरसक् निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेमा करका अतिरिक्त भ्याटसमेत लगाएर प्रयोग गर्नै नसकिनेगरी महँगो बनाउने सरकारी रवैया वास्तवमै उदेकलाग्दो छ।

यस अतिरिक्त, पशुसेवा विभाग र भन्सार विभाग दुइ सरकारी निकायकाविच आवश्यक समन्वयको अभावका कारण कतिपय वस्तुहरूमा नलाग्नुपर्ने भन्सार दर तथा भ्याटहरू लागेर सामान जाँचपास भइदिनाले उहि खुद्रामुल्य रहँदा मूल्य बढाउन पनि नमिल्ने र उहि मूल्यमा दिंदा घाटा पर्न जाने जस्ता समस्या पनि वेला वेलामा आयातकर्ताहरूले भोग्नुपरेको छ।

त्यसैगरी, भन्सार जाँचपासका समयमा वस्तुको मूल्यांकन गर्दा सरकारले अधिकतम खुद्रा मूल्यलाइ हेर्ने दृष्टिकोण र वजारमा विध्यमान अवस्थाकाबीच देखिएको भिन्नताले समेत समस्या देखिनेगरेको छ। भन्सार जाँचपासमा ढिलाइ, भन्सार एजेन्टहरूले हचुवाका भरमा दररेट राखि जाँचपास गरिदिने समस्या, भेहिकल ट्रैकिङको नयाँ व्यवस्था, क्वारेन्टाइन लगायतका धेरै नयाँ समस्याहरू पनि थपिएका छन्।

भाग ५। ऐन कानूनको अभाव

पशुपन्छी औषधि व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको सवैभन्दा ठूलो समस्या नै ऐन कानूनको अभाव हो।

औषधि ऐन २०३५ को दफा २(क)मा “औषधि भन्नाले मानिस, पशु वा पन्छीलाइ हुने रोग निदान गर्न, उपचार गर्न, रोग निको पार्न वा साम्य गर्न वा मानिस, पशु वा पन्छीलाइ रोग ल्याउने कीराहरूको नाश गर्न मानिस, पशु वा पन्छीको शारीरीक वनावट वा प्रक्रियालाइ असर पार्न प्रयोग गरिने पदार्थ वा त्यस्तो पदार्थमा लगाउने साधक पदार्थसमेतलाइ सम्झनुपर्छ।” भनिएको छ। औषधि ऐन २०३५ को दफा २(क) मा तीन पटक प्रयोग भएको वाहेक सिंगो ऐन तथा नियमावलि पशुपन्छीका सम्बन्धमा कहिँ कतै केही वोलेको देखिंदैन।

२०३५ सालमा बनेको ऐन २०४५ सालमा पहिलो पटक र २०५७ सालमा दोश्रोपटक संसोधन भइसक्दा पनि परिभाषामा ३ पटक प्रयोग भएको पशु वा पन्छी शब्द बाहेक सो ऐनमा पशुपन्छी क्षेत्रका कुनैपनि विषयवस्तु समावेश हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो।

मुलतः मान्छेमा प्रयोग हुने औषधिको नियमनका लागि व्यवस्था भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सरकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागले परिभाषामा ढाइ अक्षर उल्लेखित भएकै आधारमा औषधि ऐन २०३५ लाइ टेकेर पशुपन्छी औषधिको दर्ता तथा नियमनको अधिकार लिएर वसेको छ भने औषधिको प्रयोग, विज्ञता, दरवन्दी तथा जस अपजसको भागेदारीको जिम्मा लिएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अर्को निकाय पशु सेवा विभाग वसेको छ। यी दुइ अलग अलग मन्त्रालयको अलग अलग विभागको विचमा कहिले यता र कहिले उता गर्दागर्दै घडिको पेन्डुलम जस्तै भएर हामी व्यवसायी झुण्डिरहेको अवस्था छ।

औषधी ऐन, २०३५ लाई समायानुकुल वनाई भेटेरिनरी औषधी सम्बन्धमा पशु सेवा विभागलाई अधिकार प्रदान गर्ने गरी संसदको अधिवेशनमा सो सम्बन्धि विधेयक पेश गर्न सम्मानित प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिबाट भएको निर्देशन वमोजिम नयाँ संसोधनको तयारी भैरहेको भन्ने पशु सेवा विभागबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। साथै सो प्रस्तावित मस्यौदामा संसोधनका लागि पठाइएको वुँदा नं. १३, १४ र १५ मा नेपाल पशुपन्छी औषधि पैठारीकर्ता संघले आपत्ति प्रकट गर्दै मुल एेन वमोजिम नै हुनुपर्ने भन्दै २०७६ भदौ २३ मा ७ बुँदे पत्र भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशालालाइ पठाइसकेको छ।

प्रेस्कृप्सन गर्ने अधिकार भएकै व्यक्तिले पसल पनि संचालन गर्ने र औषधि विक्रिसमेत गर्न पाउने अवस्था संसारको कुनै पनि देशमा नरहेको, यो सामाजिक न्यायको वर्खिलाप हुने साथै यस्तो व्यवस्थाले अन्य व्यवसायीहरूको अधिकार तथा व्यवसाय नै समस्यामा पर्नसक्ने भएकाले त्यसखालको व्यवस्था हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा आयातकर्ता तथा पशुपन्छी व्यवसायी साथिहरू सहमत हुनुहुन्छ।

साथै, भविष्यमा हाम्रो व्यवसायसंग सम्वन्ध राख्ने कुनैपनि ऐन, कानून, नियमावलिमा संसोधनमा संवध्दपक्ष (स्टेक होल्डर)का हिसावले हाम्रो सक्रिय सहभागिता गराउन सवै सम्वध्द निकायको जोडदार ध्यानाकर्षण पनि गर्दछु।

भाग ६। विविध

क) उधारो व्यापार कि सुधारो व्यापार

आयात भन्ने वित्तिक्कै भारत वा तश्रो मुलुकबाट औषधि खरीद गर्ने कुरा भयो। वाहिरवाट ल्याउने सवै औषधिको खरीद स्वाभाविकरूपमा बैंकमार्फत अग्रिम पैसा पठाएर वा एलसीमार्फत हुने हुनाले ती सवै तुरून्त भुक्तानी दिएर गरिने हुन्छ। लामो समयदेखि कारोवार गरिरहेका केहि सिमित व्यवसायीहरूले एलसी युसेन्स पाउने वा केहिले सामान डेलिभरीपछि भूक्तानी पठाउने सुविधा पाए बाहेक सवैजसोले पहिलेनै लगानी लगाएर खरीद गर्ने हो। तर, वजार भने पूरै उधारो छ।

उधारो वजारको फाइदा चै के रहेछ भने व्यापार जतिपनि गर्न सकिने अनि वेफाइदा चैं के भने पैसोचै कति पनि उठाउन नसकिने। आयातकर्ताहरूले सामान्यतया विल गरेको मितिवाट औषत ६० दिनको उधारो दिनेगरी सहमति भएपनि वजारवाट ६ महिना वा वर्षदिनसम्म पनि पैसा नआउने गरेको पाइएकोछ। यस अवस्थाले गर्दा कति लगानी थप्ने, कति सामान मगाउने, कति उधारो धान्ने भन्ने समस्याले सवै आयातकर्ताहरू पिरोलिइरहेको पाइन्छ।

कुखुरा व्यवसाय थोरैमात्र तलमाथि हुँदा सवैभन्दा बढि समस्यामा औषधि आयातकर्ताहरू पर्ने गरेको पाइन्छ। पैसा जति इन्भेन्ट्री र खातामा हुने अनि चाहिएको वखतमा चै बजारबाट नउठ्दा ऋणसापटीले काम चलाउनुपर्ने पीडाबाट सवै पीडित भएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ। त्यसैले यो उधारोको दुश्चक्रलाइ सुधार वा नियन्त्रण गर्ने नसके सवैले दुख पाउने निश्चित छ।

ख) बढ्दो प्रतिस्पर्धा र चढ्दो व्याजदर

व्यापारमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक कुरा हो। हिजो सिमित सप्लायर्स थिए अनि वजार पनि सानो थियो। आज सप्लायर्स बढेसंगै वजार पनि बढ्दो छ। त्यसैले भनिन्छ, प्रतिस्पर्धाले वजारको साइज पनि बढाउन मध्दत गर्छ। प्रतिस्पर्धाले उपभोक्तालाइ पनि फाइदा पूग्छ किनकि आपूर्तिले मूल्य घटाउँछ। मूल्य घट्नु उपभोक्ताको हीतमा भए पनि सप्लायर्सको हकमा भने मूनाफामा कटौति हुनु हो। ग्राहकलाइ दिनुपर्ने छुट, दिनुपर्ने सेवा सुविधा, बढ्दो कर्मचारी खर्च र ऋणमा वैंकले लिने व्याजदर वढ्दै जानु जस्ता समस्याले आयातकर्ताको मूनाफा वर्षेनि साँघुरिंदै गएको छ।

भन्सारदर बढेसंगै ट्रान्सपोर्टरहरूले समेत अग्रिम पैसा भूक्तानी नगरेसम्म सामान जाँचपास गर्न छाडेका छन् जसवाट नगद वहिर्गमन (क्यास आउटफ्लो) बढ्दो छ। एक ट्रक सामानको भन्सार जाँचपास गर्दा लाग्ने पैसा वजारवाट फिर्ता आउन १ देखि २ महिना लाग्ने अवस्था छ। त्यसवाहेक सरकारले हाल अनिवार्य गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाले पनि उल्लेखनिय रकम वाहिरिन थालेको छ।

यसरी नगद वहिर्गमन(क्यास आउटफ्लो) वढ्दै जाने अनि वजारवाट पैसा उठ्ने समय पनि दिनानुदिन लम्विंदै जाँने हो भने मूनाफाको रकमभन्दा व्याज बढि हुने हो कि भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यस बाहेक वजारमा पठाइएको सवै सामान विक्छ वा भोली मिति सक्किएर फिर्ता आउँने हो भन्ने पिरलोले पनि आयातकर्तालाइ सधै सताइरहने गरेको छ।

समस्याको पहिचानबाट नै समाधानका उपायहरू खोजि हुने हुँदा मैले देखे वुझेको कुरा यहाँ उल्लेख गरें। यहाँहरूले पनि आफूले देखेका समस्याहरू थप्दै जानुहोला।

धन्यवाद।

Article by