पशुपन्छीमा ९ अर्बको परियोजना

काठमाडौं : पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि विश्व बैंकको ठूलो लगानी भित्रिएको छ। विश्व बैंकले ‘लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन’ आयोजनामार्फत नेपालमा लगानी गर्न लागेको हो। यो आयोजनामा विश्व बैंकले आठ अर्ब र नेपाल सरकारले एक अर्ब गरी कुल नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार गत माघ ७ गते विश्व बैंकसँग यो आयोजनाका लागि सम्झौता भएको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव डा.केशव प्रेमीका अनुसार ६ वर्षका लागि सञ्चालन हुने यो आयोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। अहिले आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी गाइडलाइन बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको छ।

‘गाइडलाइन आइसकेपछि आयोजनाको लक्ष्यअनुसार गतिविधि सुरु हुन्छ’, सहसचिव प्रेमीले अन्नपूर्णसँग भने,‘यो आयोजना मुख्य गरी मूल्य शृंखलालाई आधार बनाएर दूध, मासु र पस्मिनाको क्षेत्रमा विशेष काम गर्ने भनेर योजना तयार पारिएको छ। यो आयोजनाको अन्तिम लक्ष्य भनेको दूध, मासु र पस्मिनामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन पुलको काम गर्नु हो।’ मुस्ताङमा च्यांग्रा र मनाङमा पस्मिनाको क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। पस्मिना निर्यात हुने भएकाले यो क्षेत्रलाई समेटिएको हो।

मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक सुजन रानाका अनुसार यो आयोजना २५ जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। पाँचथर, इलाम, झापा, धनकुट्टा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, धनुषा, काठमाडौं उपत्यका, काभ्रे, मकवानपुर र चितवन जिल्लामा यो आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस्तै स्याङजा, कास्की, मुस्ताङ, मनाङ, तनहुँ, म्याग्दी, रूपन्देही, नवलपरासी, गुल्मी, पाल्पा र बर्दियामा पनि यो आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

मूल्य शृंखलाअनुसार सुरुमा दूध, मासु र पस्मिना उत्पादनमा यो आयोजनाले काम गर्नेछ। यसपछि उत्पादन भएका दूध, मासु र पस्मिनाको गुणस्तरीयताका लागि आधुनिक प्रशोधनको क्षेत्रमा काम गर्नेछ। प्रशोधनपश्चात् बजारीकरणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण काम यो आयोजनाले गर्नेछ। यस्तै उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने निकायको आधुनीकीकरण गरी साना किसान र व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेसम्मको खाका यो आयोजनाले तयार पारेको छ।

रानाका अनुसार यो आयोजनाअन्तर्गत एउटा प्रस्ताव (कार्ययोजना) को कुल लागतको २० प्रतिशत किसान, सहकारी र व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्छ भने ५० प्रतिशत अनुदान आयोजनाबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी ३० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस अवधारणाअनुसार डेरी, च्यांग्रा उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणसम्बन्धी योजना किसान वा व्यवसायीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘किसानको योजना स्वीकृत भएपछि बल्ल किसान, सहकारी र व्यवसायीले अनुदान पाउने व्यवस्था छ’, राणाले भने। उनका अनुसार बैंकबाट ऋण लिने सुविधाका लागि बैंकको टुंगो लागेको छैन। किसानको प्रस्ताव धरौटीमा राखेर ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा करिब आधा दर्जन बैंकसँग छलफल भइरहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत अहिले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रहेको मासुको उपलब्धता १२ किलोबाट वृद्धि गरी १४ किलो पु¥याइनेछ। मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा सबै प्रकारका मासु गरी ३७ करोड ४० लाख किलो मासु उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले ३१ करोड २० लाख किलो मासु उत्पादन हुँदै आएको छ।

‘आगामी वर्षमा थप ६ करोड २० लाख किलो मासु उत्पादन गरेर आयातदर प्रतिस्थापन गरी मासुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ’, सहसचिव प्रेमीले भने। मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन वोयर जातको खसीबोकाको नश्ल सुधार गरिनेछ। यसैगरी संकलन केन्द्र, बधशाला निर्माण, सुधारिएको मासु पसल निर्माण गरिनेछ।

नीतिगत समस्या

आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन अहिले सबैभन्दा ठूलो नीतिगत समस्या आइपरेको छ। किसान, सहकारी र व्यवसायीले तयार पार्ने प्रस्ताव कुन निकायमा बुझाउने भन्ने विषयमा नीतिगत समस्या देखिएको हो। मुलुक संघीय प्रणालीमा जानुअघि प्रत्येक जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय र पशु सेवा कार्यालयको व्यवस्था थियो। किसानले सोही कार्यालयमा प्रस्ताव बुझाउने व्यवस्था थियो।

तर, संघीय संरचनाका कारण ती दुवै कार्यालयको अस्तित्व समाप्त भएपछि किसानले प्रस्ताव बुझाउने निकायको समस्या आइपरेको छ। ‘अहिले नीतिगत समस्या भनेको जिल्ला कृषि र पशु सेवा कार्यालय नभएपछि किसानले प्रस्ताव कहाँ बुझाउने समस्या परेको हो’, राणाले भने, ‘प्रस्ताव बुझाउने निकायका विषयमा गाँठो फुकाएपछि आयोजना पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्नेछ।’

 

Source:- annapurnapost

Article by