उपत्यकामा जिउँदा पशुपक्षी भित्र्याउन बन्द गरिने

जेष्ठ २०७६ राजु चौधरी, काठमाडौँ — सरकारले उपत्यकाभित्र मासुका लागि जिउँदा पशुपक्षी भित्र्याउन बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि यस्तो सुझाव पेस गरेको हो । ‘जिउँदो ल्याउँदा धेरै समस्या भयो । राँगाले मान्छे मारेको उदाहरण पनि छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने, ‘नयाँ बजेटमा काठमाडौंमा जिउँदो ल्याउन नपाउने प्रस्ताव गरेका छौं ।’

हाल जिउँदा खसीबोका, राँगालगँयत पशुपक्षी ल्याउन नपाइने कुनै कानुन छैन । पशुपक्षीसम्बन्धी ढुवानी मापदण्ड भए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार ढुवानी गर्दा ६/७ घण्टाभन्दाको अवधिमा विश्राम गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरूले २/३ दिनसम्म बिनाविश्राम ढुवानी गरिरहेका छन् । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि कडाइ गर्न खोजेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि पशु कल्याणकारी ऐन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । मासुजन्य पशुपक्षीलाई साना-ठूला ट्रक र साइकलमा मुन्टो उँधो पारी झुन्डाएर ओसारपसार गरिएको, निर्दयी तरिकाले एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा दैनिक ढुवानी गरिएको, गाई पाल्ने दूध दिन छाडेपछि सडकमा फाल्ने प्रवृत्तिलाई अन्त गरिपाऊँ भन्दै रिट दायर भएको थियो । त्यसपश्चात् अदालतले माघ महिनामा ऐन बनाउन आदेश दिएको थियो ।

प्रवक्ता सुवेदीले अदालतको आदेशलाई पालना गर्न उक्त प्रस्ताव गरेको बताए । उनका अनुसार बाटोमा विश्रामस्थल, सबै नाकाहरूमा वधशाला बनाउने कार्यक्रम राखेको छ । ‘त्यसका लागि कार्यविधि बनाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले पनि काम गरिरहेका छन् ।’ सरकारले दशकांैअघि हेटौंडामा वधशाला स्थापना गरेको थियो । उक्त वधशाला सञ्चालन हुन सकेन ।

निजी क्षेत्रले पनि विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वधशालाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । बंगुर पार्कको निर्माण गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । खसीबोका आत्मनिर्भर कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सोहीअनुसार क्वारेन्टाइन ऐनमा कडाइ गरिएको छ । ऐन कार्यान्वयन भएपछि खसीबोका आयात ह्वातै घटेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । यीबाहेक कृषि मन्त्रालयले वस्तु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्र्तगत आलु-प्याज आत्मनिर्भर कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

मुलुकमा पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा चीन र भारतबाट बर्सेनि करोडौं रुपैयाँको आलु-प्याज आयात हुन्छ । प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार भण्डारण र गुणस्तरीय बीउ नहुँदा समस्या भएको छ । ‘सुधारिएको बीउ प्रयोग गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘उत्पादन कम हुँदा स्वदेशी उत्पादन महँगो भयो । भारतबाट आयात बढ्यो ।’ जानकारका अनुसार भारतले कृषि उपजमा दिने अनुदानले गर्दा भारतीय उत्पादन सस्तो पर्छ । ‘उत्पादन लागत घटाउन गुणस्तरीय बीउ उत्पँदनमा जोड दिन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग हुन्छ ।’

तरकारीबाहेक उखुमा पनि गुणस्तरीय बीउ उत्पादनमा जोड दिने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दानाको आयात प्रतिस्थापनका लागि मकै उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम, मसिना तथा बासनादार धान बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सिञ्चित क्षेत्रमा सघन धान उत्पादन कार्यक्रम, मध्यपहाडी लोकमार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संकलन सञ्चाल विकास कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न योजना बनाएको छ ।

विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत बाली विशेष कार्यक्रम, ब्लेन्डिङ मल कारखाना स्थापना, सहयोग तथा ब्लेन्डिङ मलमा अनुदान, खाद्य स्वच्छ तथा गुणस्तर अभियान, पानी, दूध, तेललगायत अन्य खाद्य वस्तुहरू तथा दानाको गुणस्तर नियमन तथा नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, डिप तथा स्यालो ट्युवेल निर्माण, कृषि पूर्वाधारतथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले २५ अर्ब ७७ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

कृषि उद्यमी बनाउन १० लाख अनुदान सरकारले वार्षिक एक हजार कृषि उद्यमी बनाउने तयारी गरेको छ । स्वदेशी युवालाई विदेश पलायन हुन नदिने कृषि मन्त्रालयले ‘युवा विशेष कार्यक्रम’ प्रस्ताव गरेको हो । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई करिब १० लाखसम्म अनुदान दिइनेछ । ‘मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्नु हो,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यसअन्तर्गत साना किसान/साना व्यवसायी र आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहनेलाई १० लाख अनुदानदिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तावगरेका छौं ।’

मन्त्रालयका अनुसार अनुदान गाउँपालिकाको सिफारिसमा बैंकमार्फत दिइनेछ । व्यवसाय गर्न चाहनेले ५०/५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘व्यवसायीले आफ्नो पैसाले केही काम गरेको पुष्टि भए मात्रै अनुदान पाइन्छ,’ उनले भने, ‘अनुदानका लागि गाउँ/नगरपालिकाको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार यो पञ्चवर्षे योजना हो । यस योजनाअन्तर्गत५ वर्षमा ५ हजारलाई रोजगार बनाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले यसअघि २०७३ सालमा पनि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । ‘विदेश जान रोक्ने, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १४ हजार ६ सय ३९ जनाले २५ अर्ब १८ करोड ३१ लाख बराबरको ऋण लिएका छन्,’ राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ । यो ऋणअन्तर्गत सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । बैंकले भने १० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।

Source:- मधुसुधन गुरागाईं

Article by