आयातित कच्चापदार्थको भरमा दाना उद्योग

काठमाडौं : नेपालका दाना उद्योग आयातित कच्चापदार्थको भरमा सञ्चालित छन्। दाना उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि सबैजसो कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्छ। यो भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ।

दाना उद्योगको मुख्य कच्चापदार्थ मकै र भटमास नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने हो भने बजार मूल्यभन्दा झण्डै १० देखि १५ प्रतिशतसम्म दाना सस्तोपर्ने नेपाल दाना उद्योग संघले जनाएको छ। करिब ४४ अर्बको लगानीमा नेपालमा स्थापना भएका दुई प्रकारका दाना उद्योगले व्यावसायिक रूपमा कुखुरा, गाईभैंसी, बंगुर, कुकुर र माछालाई खुवाउने पौष्टिक दाना उत्पादन गर्दै आएका छन्।

‘दाना उद्योगको अधिकांश कच्चापदार्थ भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ’, नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रवीन पुरीले भने, ‘नेपालमै पर्याप्त मकै र भटमास उत्पादन भइदिने हो भने अहिलेको मूल्यभन्दा झण्डै १५ प्रतिशत सस्तोमा दाना खरिद गर्न सकिन्छ।’ दानाको लागत मूल्य घट्दा कुखुराको मासु पनि सस्तो हुने उनको कथन छ।

वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कच्चापदार्थ भारत, अमेरिका, ब्राजिल, चीन, बेल्जियम, सिंगापुर, फ्रान्सलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ। दाना तयार पार्न मकै र भटमास तथा भटमासको पिना चाहिन्छ। यस्तै दाना तयार पार्न चाहिने औषधि र पौष्टिक पदार्थ पनि सबै आयात गर्नुपर्छ। चुनढुंगा, धानको ढुटो, कनिका र तोरीको पिना मात्रै स्वदेशी छ।

संघका अध्यक्ष पुरीका अनुसार करिब ६० प्रतिशत मकै, ३० प्रतिशत भटमास, चार प्रतिशत चामलको ढुटो र बाँकी पौष्टिक तत्व र औषधि समि श्रण गरी दाना तयार पारिन्छ। यसरी नेपालको सम्पूर्ण उद्योगलाई दैनिक एक हजार पाँच सय मेट्रिक टनहाराहारी मकै र सात सय मेट्रिक टन हाराहारी भटमास आवश्यक पर्छ।

दाना उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि सबैजसो कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्छ। यो भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ।

दाना उद्योगलाई मात्रै वार्षिक करिब ६ लाख मेट्रिक टन मकै आवश्यक पर्छ। यस्तै भटमास करिब तीन लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ। नेपालमा करिब २५ लाख २० हजार मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुन्छ। तर, यसमध्ये अधिकांश गाईभैंसीलाई खोले, मानिसका लागि खाना र खाजाका रूपमा प्रयोग गर्ने भएकाले उद्योगलाई मकै अभाव भएको हो।

‘सरकारले दाना उद्योगका लागि आयात हुने मकै र भटमासको आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी कच्चापदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन सञ्चालनमा ल्याएको मिसन कार्यक्रमले प्रतिफल नदिँदा हामी थप मारमा छौं’, सिद्धार्थ प्यालेट्सका निर्देशकसमेत रहेका पुरीले भने।

निम्बसका कार्यकारी निर्देशक डा. दिनेश गौतमका अनुसार नेपालमा दानाको कुल माग दैनिक दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन छ। तर, सञ्चालनमा रहेका ४० वटा प्यालेट्स उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता १० हजार मेट्रिक टन छ। नेपालमा उत्पादन हुने कुल दानाको उपभोग दरमध्ये ९० प्रतिशत कुखुरा, पाँच प्रतिशत गाईभैंसी र बाँकी बंगुर तथा माछाका लागि प्रयोग हुन्छ।

‘मागअनुसार स्वदेशमै कच्चापदार्थ उत्पादन भइदिने हो भने उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गरी दाना निर्यात गर्न हाम्रा उद्योग सक्षम छन्’, गौतमले भने। उनका अनुसार तयारी दाना आयात गर्दा भन्सार शुल्क पाँच प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएका कारण उद्योग धरासायी हुने अवस्थामा छन्।

‘सरकारको चरित्र द्वैध देखियो’, गौतमले भने, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिने सरकारले दाना र कच्चापदार्थ आयातमा गरेको व्यवस्थाले उद्योग धरासायी बनाउने रणनीति देखियो।’ गौतमले स्वदेशी दाना उद्योगलाई धरासायी बनाउन सरकारले वैदेशिक लगानीको बाटोसमेत खुला गरेको जानकारी दिए।

नेपालमा दर्ता भएका एक सय तीनवटा दाना उद्योग छन्। ठूलो लगानीको प्यालेट्स दाना उद्योग ४० र सानो लगानीको धूलो दाना (मास) दाना उद्योग ६३ वटा छन्। एउटा प्यालेट्स दाना उद्योग स्थापना गर्न कम्तीमा ५० करोड र धूलो दाना उद्योग स्थापना गर्न एक करोड हाराहारी लगानी गर्नुपर्छ।

दुई प्रकारका उद्योग

नेपालमा मुख्य गरी दुई प्रकारका दाना उद्योग छन्। अत्याधुनिक स्वचालित मेसिनबाट गेडा दानाका रूपमा उत्पादन गर्ने ठूलो क्षमताका उद्योग एक थरी छन्। यस्ता उद्योगलाई प्यालेट दाना उद्योग भनिन्छ।

मकवानपुरस्थित भ्याली प्यालेट र सिद्धार्थ प्यालेट, बुटवलको अन्नपूर्ण एग्रो, वाराको प्रो वायोटेक (निम्बस) र ओम चावो वीरो फिड, चितवनको आरआर फार्म, पञ्चरत्न फिड्स, नेपाल वेलहोप एग्रिटेक र फाइन फिड्स, सुनसरीको श्री सागर फिड प्रोडक्ट, रूपन्देहीको दाउन्ने फिड्स र श्री नगर एग्रो फार्म, काठमाडौंको क्वालिटी फिड एन्ड कोल्ड स्टोर र त्रिवेणी फिड, पर्साको नुव प्रोटिन फिड अत्याधुनिक र ठूला क्षमताका दाना उद्योग हुन्।

राज्यको लगानी बालुमामा पानी

लक्ष्यअनुसार प्रतिफल दिन नसकेपछि सरकारले ०७४/७५ देखि मेज मिसन कार्यक्रम खारेज गरेको थियो। मकैको आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रमले भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै सरकारले खारेज गरेको थियो। कार्यक्रममा बर्सेनि करिब ७१ लाखका दरले १० वर्षमा सात करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

दाना बनाउने मकै ठूलो परिमाणमा भारतसहित अन्य मुलुकबाट आयात हुन थालेपछि सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न ०६४ सालदेखि मेज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। स्वदेशी मकैको बीउमा ५० प्रतिशत र विदेशीमा ३३ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले किसान आकर्षित हुन नसक्दा उक्त कार्यक्रमले लक्ष्यअनुसार प्रतिफल दिन सकेन।

Source:-annapurnapost.

Article by