आगामी आर्थिक वर्षको बजेट : कृषि र पशुपन्छीमा साढे ६८ अर्ब माग

काठमाडौं : मुलुकलाई कृषि र पशुपन्छीमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/0७६ का लागि साढे ६८ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छीका क्षेत्रमा यो वर्ष संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहका लागि यो बजेटसहितका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । कृषिले तीनवटै तहका लागि ४३ अर्ब २२ करोड र पशुपन्छीले २५ अर्ब २० करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको बजेट तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा गत साता प्रस्ताव गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले अहिले कृषि, पशुपन्छी, भूमि सुधार र सहकारी मन्त्रालयलाई जोडेर कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषितर्फ कुल ४३ अर्ब २२ करोडको कार्यक्रम तयार पारिएको छ ।


यसमध्ये संघका लागि २४ अर्ब १२ करोड, प्रदेशका लागि नौ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहका लागि नौ अर्ब ४९ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारले स्थानीयबाहेक कृषितर्फ २४ अर्ब २६ करोड १९ लाख र पशुपन्छीतर्फ ६ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि हामीले अहिलेलाई कार्यक्रम तथा बजेटको रुपरेखा बाँडफाँट गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेका छौं’, सहप्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘कार्यक्रम तथा बजेटको रुपरेखाका विषयमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा थप छलफल जारी छ । टुंगो लाग्ने बेलासम्म केही कार्यक्रम हेरफेर पनि हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा खासै हेरफेर र नयाँ कार्यक्रम थप गरेको छैन । खास गरी आत्मनिर्भर हुने विषयमा गाइडलाइन बनाएर त्यहीअनुसार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने संघीय मन्त्रालयको तयारी छ ।

संघीय बजेट तथा कार्यक्रममध्ये विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम (रासायनिक मलमा अनुदान कार्यक्रम) का लागि सात अर्ब ५० करोड, कृषि अनुसन्धानका लागि चार अर्ब, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (जोन र सुपरजोन) का लागि ६ अर्ब सात करोड, केन्द्रीयस्तरका फार्म केन्द्र तथा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै आगामी सन् २०१८ सम्ममा सम्पन्न हुने चारवटा आयोजना प्याक्ट, एचभीएपी, आरआईएसएमएफपी, आईडब्लूआरएमपीका लागि ४६ करोड ५० लाख, संघ अन्तर्गतका विभाग, कर्मचारीको तलब भक्ता, प्रशासनिक खर्चका लागि पाँच अर्ब ५० करोड र प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रम किसान समृद्ध समाज परियोजनाका लागि ५० करोड विनियोजनको प्रस्ताव छ ।

यस्तै कृषितर्फ नै प्रदेशतर्फ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (ब्लक र पकेट) का लागि तीन अर्ब ९५ करोड, प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालन गर्ने भनेर नयाँ आयोजनाका लागि एक अर्ब, प्रादेशिक मन्त्रालय, कर्मचारी र प्रशासनिक खर्चका लागि दुई अर्ब ५० विनियोजनको बाँडफाँट गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कृषि प्रसारका लागि सात अर्ब, कर्मचारीको तलब, भक्ताका लागि एक अर्ब ५० करोड र अन्य कार्यक्रमका लागि एक अर्ब विनियोजन गर्ने खाका तयार पारिएको छ । कृषिले तयार पारेको ४६ बुँदे मुख्य कार्यक्रममध्ये व्यावसायिक किट विकास कार्यक्रम, बाली विकास कार्यक्रम, कृषि प्रसार तथा तालिम कार्यक्रम, माटो परीक्षण तथा सुधार सेवा कार्यक्रम, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास कार्यक्रम र बीउ ढुवानी कार्यक्रम तीनवटै तहबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । यस्तै स्थानीय तहबाट मात्रै दुई प्रकारको कृषि प्रसार कार्यक्रम, नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम, नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।

प्रत्येक वडालाई १८ लाख

मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपचन्द्र भट्टराईका अनुसार पशुपन्छीतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष संघका लागि ६ अर्ब १८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, प्रदेशका लागि ६ अर्ब ७४ करोड र स्थानीय तहका लागि १२ अर्ब २७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भट्टराईका अनुसार पशुपन्छीतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको गाउँपालिकाको प्रत्येक वडाले कम्तीमा १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम बाँडफाँट गरिएको छ ।

सहसचिव भट्टराईले भने, ‘दूध र मासुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमको खाका तयार पारेका छौं । सोही खाकाअनुसार गाइडलाइन बनाएर स्थानीय तहमा रकम पठाउने व्यवस्था गर्दैछौं । स्थानीय तहले आवश्यकताको आधारमा गाइडलाइनअनुसार मात्रै रकम खर्च पाउनेछन् ।’

पशुपन्छीतर्फ आगामी वर्षदेखि विश्व बैंकको सहयोगमा २२ जिल्लामा नयाँ आयोजना लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन परियोजना सुरु हुँदैछ । पशुपन्छीतर्फ स्थानीय तहमा कर्णाली अञ्चल पशु विकास आयोजना, पशु सेवा प्रसार, पशु संकलन केन्द्र, हाटबजार, मिटमार्ट, दुग्ध, मासु र छालाजन्य उद्योग, बद्यशाला, बद्यस्थल, डेरी, शीत भण्डारण, प्रविधि विकास, पशुपन्छी बजार सूचना प्रणाली, सहकारीको बजारीकरण, आधुनिक पशु उपचार, फिल्ड भेटेरिनरी सेवा, जुनोटिक रोगको रोकथाम, पशु स्वास्थ्य नियमन, प्रयोगशाला सेवा, खोप भण्डारणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुने तयारी गरिएको छ ।

 

Source:- annapurnapost

Article by